११ वर्षमा १ प्रतिशत भूमिहीन दलितले पनि जग्गा पाएनन्

संविधान जारी भएको ११ वर्ष बितिसक्दा पनि भूमिहीन दलितमध्ये १ प्रतिशतले पनि जग्गा पाएका छैनन्। हालसम्म करिब ९२४ परिवारले मात्र जग्गा पाएका छन्। भूमिहीन दलितका रूपमा जग्गा माग्दै करिब १ लाख ३ हजार परिवारले निवेदन दिएका छन्।

संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ ले भूमिहीन दलितलाई राज्यले कानुनबमोजिम एक पटक जमिन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उपधारा ६ मा घर नभएका दलितका लागि बसोबासको प्रबन्ध गर्ने उल्लेख छ। यी दुवै व्यवस्था मौलिक हकअन्तर्गत पर्छन्।

तर यी हक लागू गर्न चाहिने ऐन ११ वर्षसम्म पनि बनेको छैन। सरकारले असोज २७, २०८३ मा जारी अध्यादेशमार्फत भूमिहीन दलितलाई २ वर्षभित्र जग्गा वा जग्गा किन्न अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ।