सरकारी कर्मचारीलाई गाडी किन्न सहुलियत ऋण र आफैँ चलाए चालकको तलब दिने प्रस्ताव

सरकारी कर्मचारीलाई आफ्नै गाडी किन्न सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रस्ताव एउटा मस्यौदा निर्देशिकामा अघि सारिएको छ। ‘सरकारी कर्मचारीको सवारी साधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था राखिएको हो। कर्मचारीलाई सरकारी गाडी दिँदै आएको पुरानो व्यवस्थाको विकल्पका रूपमा यो प्रस्ताव ल्याइएको बताइएको छ।

मस्यौदाअनुसार पद र तहअनुसार २ लाखदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाइनेछ। मुख्यसचिव, सचिव र बाह्रौँ तहका अधिकारीले चारपाङ्ग्रे गाडीका लागि ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने प्रस्ताव छ। सहसचिव वा एघारौँ तहलाई ५० लाख र उपसचिव वा नवौँ-दसौँ तहलाई ४० लाख रुपैयाँसम्मको सीमा प्रस्ताव गरिएको छ।

छैटौँदेखि आठौँ तहसम्मका अधिकृतले दुईपाङ्ग्रे सवारी किन्न ४ लाख र सहायक स्तरका कर्मचारीले २ लाख रुपैयाँसम्म पाउनेछन्। सोही मस्यौदामा आफैँ गाडी चलाउने उच्च अधिकारीलाई चालकको तलबबराबर रकम दिने प्रस्ताव पनि छ। मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव वा सोसरहका अधिकारीले यस्तो अवस्थामा करिब २६ हजारदेखि २९ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्।

उनीहरूले चालक राख्ने वा आफैँ चलाउने विकल्पमध्ये एउटा रोज्न पाउनेछन्। व्यक्तिगत गाडी प्रयोग गर्दा पनि यो व्यवस्था लागू हुने मस्यौदामा उल्लेख छ। आफैँ गाडी चलाउने अधिकारीलाई इन्धन र मर्मत खर्च पनि नगदै दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्ताव पारित भएपछि मात्र यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ।