होल्डिङ सेन्टरमा नबस्ने बाढीपीडित परिवारलाई सरकारले मासिक आर्थिक सहयोग दिने

बाढी र पहिरोबाट घर क्षतिग्रस्त भएका तर होल्डिङ सेन्टरमा नबस्ने परिवारलाई सरकारले बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि मासिक आर्थिक सहयोग दिने भएको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चार जनासम्म सदस्य भएको परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। चार जनाभन्दा ठूलो परिवारले प्रत्येक थप सदस्यका लागि मासिक २ हजार रुपैयाँ थप पाउनेछ।

वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नहुन्जेल बढीमा छ महिनासम्म यो रकम उपलब्ध गराइनेछ। निजी तवरले अस्थायी आवास खोज्ने परिवारलाई तत्कालीन राहतस्वरूप यो रकम दिइने निर्णयमा उल्लेख छ। सहयोग पाउने परिवार विपद् संकटग्रस्त घोषित क्षेत्रका मात्र हुनेछन्।

बूढीगण्डकी बाढीबाट प्रभावित गोरखाका चुमनुब्री, धार्चे र आरूघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ र २ यसमा पर्छन्। असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको वर्षाले ल्याएको बाढीपहिरो प्रभावित बागलुङका गलकोट र ढोरपाटन नगरपालिका पनि यही दायरामा छन्। सरकारले ती क्षेत्रलाई तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त घोषणा गरेको छ।

निर्णयबारे सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमल्सिनाले पत्रकारलाई जानकारी दिनुभएको छ। बैठक प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको थियो।

सोही बैठकले जापान सरकारबाट आउने आपत्कालीन वस्तुगत तथा सेवाजन्य अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।