सात दशक पुरानो प्रहरी ऐनको सट्टा नयाँ विधेयक, दरबन्दी थप्ने गृहमन्त्रीको घोषणा

सरकारले करिब सात दशक पुरानो प्रहरी ऐन हटाएर नयाँ प्रहरी विधेयक अघि बढाएको जनाएको छ। ७१औँ प्रहरी दिवसका अवसरमा शुक्रबार नक्सालस्थित प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित समारोहमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो। उहाँका अनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमार्फत प्रहरीको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सरुवा र बढुवालाई प्रणालीमा आधारित बनाइने तथा सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्था पनि परिमार्जन गरिने गृहमन्त्रीले घोषणा गर्नुभएको छ। आवास, स्वास्थ्य र जोखिम भत्ताको दायरा बढाइँदै छ भने भदौको बाढीपहिरोमा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई जोखिम भत्ता र खाजा खर्च दिइएको उहाँले बताउनुभएको छ। राज्यको संवेदनशील सूचना चुहाउनेलाई उन्मुक्ति नदिइने चेतावनी पनि गृहमन्त्री गुरुङले दिनुभएको छ।

उहाँले भ्रष्टाचार, शक्तिको दुरुपयोग र पक्षपातप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। भिड नियन्त्रणमा बल प्रयोग गर्दा आवश्यकता, समानुपातिकता र जवाफदेहिताको सिद्धान्त पालना गर्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ। एआई, डिजिटल फरेन्सिक, साइबर अनुसन्धान र डीएनए प्रोफाइलिङमा लगानी सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको उहाँको भनाइ छ।

नयाँ दिल्लीमा भर्खरै सम्पन्न बिम्स्टेक गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकमा सीमापार अपराध नियन्त्रणका लागि सूचना आदानप्रदान र प्रविधि सहकार्य बढाउन जोड दिएको गृहमन्त्रीले स्मरण गर्नुभएको छ। प्रहरीका सबै कार्यालय डिजिटल बनाउने र अवकाशप्राप्त प्रहरीको अनुभव उपयोग गर्ने नीति ल्याइने पनि उहाँले बताउनुभएको छ। प्रहरीको वर्दी डरको होइन, भरोसा र सुरक्षाको प्रतीक बन्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।