मौरिसस सरकारी संयन्त्रबाट नेपाली श्रमिक लैजान सहमत, खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने

मौरिसस सरकार–सरकार अर्थात् जीटुजी संयन्त्रमार्फत नेपालबाट श्रमिक लैजान सहमत भएको छ। भर्तीको खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने गरी यो प्रक्रिया अघि बढेको युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवको सचिवालयले जनाएको छ। नेपाली कामदारलाई सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका थप अवसर दिलाउने उद्देश्यले यो सम्झौता हुन लागेको हो।

नेपालले अघि सारेको जीटुजी प्रस्तावमा मौरिससले सहमति जनाएको छ। नयाँ दिल्लीस्थित मौरिससको उच्च आयोगले सन् २०२६ अक्टोबर २९ मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै समझदारीपत्रको संशोधित मस्यौदा उपलब्ध गराएको छ। प्रस्तावित समझदारीले उत्पादन, निर्माण, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा राम्रो पारिश्रमिक र सुविधासहितको रोजगारी खुलाउने लक्ष्य राखेको छ।

मस्यौदामा सरकारी तहबाट चल्ने भर्ती संयन्त्र र दक्ष तथा तालिमप्राप्त श्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको छ।