रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन: काठमाडौंको ३०२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा

सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएका सार्वजनिक जग्गामध्ये ३०२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याएको छ। सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा यस्तो गरिएको हो।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४, ५, ८, ९, १०, १२ र २९ का जग्गाको सम्बन्धमा रावल आयोगको प्रतिवेदनअनुसारको क्षेत्रफल कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको हो।

तीन दशकअघिको रावल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं महानगरभित्र अझै १ हजार ५५७ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गर्न बाँकी रहेको बिजमाण्डूले जनाएको छ।