हिमाली जलवायु सङ्कटमा नेपालका ४ प्रस्तावलाई ५३ देशको समर्थन

बैंककमा भएको 'सगरमाथादेखि समुद्रसम्म' उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवादमा नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर र सीमापार जोखिम व्यवस्थापनका लागि राखेका चार प्रस्तावलाई ५३ देशका प्रतिनिधिले समर्थन जनाएका छन्। संवाद नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग, यूएन इएससीएपीको संयुक्त आयोजनामा भएको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले नेपालका तर्फबाट प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको हो।

पहिलो प्रस्तावमा अन्तरिक्ष एजेन्सी, वैज्ञानिक संस्था र सरकार मिलेर स्याटेलाइट तथा एआई प्रविधिमा आधारित बहुजोखिम पूर्वसूचना प्रणाली बनाउने कुरा छ। दोस्रो प्रस्ताव सूचना र ज्ञान साझा गर्ने विषयमा छ, जसमा तथ्यांक आदानप्रदान, हिमताल अनुगमन र पूर्वसूचना समन्वयका लागि 'हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र' को कुरा समेटिएको छ। तेस्रो प्रस्तावले विपत्ति आउने गतिमै वित्तीय सहयोग तुरुन्त प्रवाह गर्न माग गरेको छ।

चौथो प्रस्ताव हिमाली समुदायको हरित भविष्यमा लगानी गर्नेसँग सम्बन्धित छ। सम्बोधनमा मन्त्री श्रेष्ठले हिमाली संकट कुनै एक देशको सिमानाभित्र सीमित नरहने भन्दै विश्वव्यापी सहकार्यमा जोड दिनुभएको छ। उहाँले गत २६ अगस्टमा भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी पहिरो र बाढीबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउनुभयो।

लाङटाङ लिरुङबाट खसेको चट्टान र हिमपहिरोले सात मिनेटभित्र नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र र ३० मिनेटभित्र टिमुरे र स्याफ्रुबेंसी बजार ध्वस्त पारेको पनि उहाँले स्मरण गराउनुभयो।