भोटेकोशी विपत्तिबारे बैंककमा क्षेत्रीय बहस, संसदीय समितिले राहत कोषको खर्च विवरण माग्यो

भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा आएको रकम र खर्चको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। समितिको बैठकले कोषमा जम्मा भएको कुल रकम, त्यसको स्रोत, र प्रभावित पालिका तथा वडामा भएको विनियोजन र खर्चबारे जानकारी लिएको छ। समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले प्रभावित स्थानीय तह र वडालाई दिइएको राहत तथा क्षतिपूर्तिको विवरणसमेत माग गर्नुभएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीका अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा गरी करिब १८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ जम्मा छ। बैंकमार्फत आएको रकमको स्रोतगत विवरण छुट्टै उपलब्ध गराइने उहाँले बताउनुभएको छ। यता, थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा नेपालले यूएन ईएससीएपीसँग मिलेर बिहीबार भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिबारे उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवाद आयोजना गरेको छ।

‘सगरमाथादेखि सागरसम्म’ शीर्षकको यो संवाद ईएससीएपीको पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनका अवसरमा भएको हो। संवादमा एसिया–प्रशान्तका मन्त्री, कूटनीतिज्ञ, वैज्ञानिक र विपद् व्यवस्थापन विज्ञ सहभागी भएका छन्। तापमान वृद्धिले हिमाली क्षेत्रमा शृङ्खलाबद्ध विपद् निम्त्याएको छ।

नेपालले त्यहाँ यो संकटबारे जानकारी गराएको छ।