'कोशी घोषणा' जारी गर्दै मुख्यमन्त्री सम्मेलन सम्पन्न, अधिकार र स्रोत हस्तान्तरणको माग

विराटनगरमा सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनले 'कोशी घोषणा–२०८३' जारी गर्दै प्रदेशलाई अधिकार, संरचना र स्रोत हस्तान्तरण गर्न सङ्घीय सरकारसँग माग गरेको छ। कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा असोज २७ र २८ गते भएको सम्मेलनमा सुदूरपश्चिमबाहेक ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहभागी हुनुभएको थियो। सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधित्व प्रदेशका प्रमुख सचिवले गर्नुभएको थियो।

घोषणापत्रमा प्रदेश प्रहरी चलाउन आवश्यक सङ्घीय कानुन बनाई प्रहरी सङ्गठन, जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार र स्रोतसाधन प्रदेशलाई सुम्पन माग गरिएको छ। संसद्मा विचाराधीन सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक प्रदेशको अधिकार समेट्ने गरी छिटो पारित गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। प्रदेशको कार्यक्षेत्रसँग दोहोरिने सङ्घीय कार्यालयको पुनरवलोकन गरी तिनलाई खारेज, समायोजन वा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न भनिएको छ।

मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नो तर्फबाट ९ बुँदे प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभएको छ। प्रदेश मातहतका निकाय र कार्यालयको आवश्यकता र कार्यसम्पादन हेरेर एकीकरण, पुनर्संरचना वा खारेजी गर्दै प्रशासनिक खर्च घटाउने उहाँहरूको प्रतिबद्धता छ। आयोजना बैंक, पारदर्शी खरिद प्रणाली र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने कुरा पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

सम्मेलनले प्रदेशहरूबीच 'मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च' बनाउने निर्णय गरेको छ। अन्तरप्रदेश सडक, कृषि करिडोर, व्यापार सहजीकरण, हवाई सम्पर्क र साझा विपद् व्यवस्थापनमा संयुक्त कार्यक्रम चलाउने सहमति पनि भएको छ।