राष्ट्र बैंकको प्रादेशिक अध्ययन: वृद्धिदर, निक्षेप र कृषि कर्जामा ठूलो असमानता

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रदेशहरूको आर्थिक गतिविधि अध्ययनले वृद्धिदर र बैंक निक्षेपमा प्रदेशबीच ठूलो असमानता देखाएको छ। अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कर्णाली प्रदेशको वृद्धिदर करिब २.९४ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमको करिब ३.२८ प्रतिशत रहेको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कर्णालीको हिस्सा करिब ४.२० प्रतिशत मात्र छ, जुन सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम हो।

सुदूरपश्चिमको प्रतिव्यक्ति आय करिब १ हजार १७० अमेरिकी डलर रहेको छ, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा कम हो। त्यहाँ बेरोजगारी दर करिब ११.५ प्रतिशत छ। बैंकिङतर्फ २०८३ असार मसान्तसम्म बागमती प्रदेशबाट मात्र ५२ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन भएको छ र त्यहाँ प्रवाहित कर्जा करिब ३६ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

निक्षेप वृद्धिदरमा लुम्बिनी प्रदेश सबैभन्दा अगाडि छ भने कर्णालीको कुल निक्षेप करिब १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ। मधेस प्रदेशमा झन्डै ९ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा प्रवाह भएको छ, जसमा धनुषाको हिस्सा सबैभन्दा धेरै र सप्तरीको सबैभन्दा कम छ। कर्णालीका उद्योगको औसत क्षमता उपयोग करिब ३९ प्रतिशतबाट करिब ३१ प्रतिशतमा झरेको छ।

गैरसरकारी संस्थाका गतिविधि घट्नु र हवाई इन्धन महँगिनुका कारण कर्णालीमा बाह्य पर्यटक करिब २८ प्रतिशतले घटेको अध्ययनमा उल्लेख छ।