सरकारी सवारी निर्देशिका: सचिवलाई गाडी किन्न ६० लाखसम्म ऋण, ब्याज सरकारले तिर्ने; आफैँ चलाए चालकको तलबसमेत, रास्वपा सांसदको आपत्ति

सरकारी कर्मचारीले आफ्नै स्वामित्वमा गाडी किन्न ऋण पाउने र त्यसको पूरै ब्याज सरकारले तिर्ने व्यवस्थासहितको निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भएको छ। सवारी साधन व्यवस्थापनसम्बन्धी यो निर्देशिका, २०८३ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको हो र मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि लागू हुनेछ। राज्यकोषबाट गाडी खरिद र सञ्चालनमा हुने ठूलो खर्च घटाउनु र सरकारी सवारीको दुरुपयोग रोक्नु यसको उद्देश्य बताइएको छ।

मस्यौदाअनुसार मुख्यसचिव र सचिवले करिब ६० लाख रुपैयाँसम्म, सहसचिवले करिब ५० लाख र उपसचिवले करिब ४० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन्। शाखा अधिकृतलाई दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि करिब ४ लाख र राजपत्र अनङ्कित तथा सहायकस्तरका कर्मचारीलाई करिब २ लाख रुपैयाँ ऋण दिइनेछ। कर्मचारीले ऋणको साँवा २० वर्षभित्र तिरिसक्नुपर्नेछ।

यसरी गाडी किन्ने कर्मचारीले सरकारी गाडी चढ्न पाउने छैनन्, तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतजस्ता तोकिएका पदमा यो रोक लागू हुँदैन। मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवले चालक राख्ने वा आफैँ गाडी हाँक्ने विकल्प छान्न पाउनेछन्। आफैँ हाँक्ने विकल्प लिए हलुका सवारी चालकको सुरु तलब बराबरको रकम हरेक महिना उनीहरूको तलबमा थपिनेछ।

हाल यस्तो चालकको सुरु तलब मासिक करिब २६ हजारदेखि २९ हजार रुपैयाँसम्म छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद टीका संग्रौलाले चालकको रोजगारी खोसिने भन्दै यो प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ।