भवन ऐन संशोधन विधेयक: मापदण्ड मिचे १० लाखसम्म जरिवाना, पुराना भवनको सुरक्षा परीक्षण अनिवार्य

मापदण्डविपरीत घर बनाउनेलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने प्रस्तावसहितको विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको छ। भवन ऐन, २०५५ संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमा ५० वर्ष पुगेका भवनको सुरक्षा परीक्षण अनिवार्य गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। अव्यवस्थित सहरीकरण रोक्न र सुरक्षित आवास सुनिश्चित गर्न सरकारले भवन निर्माणसम्बन्धी कानुन कडा बनाउन खोजेको हो।

विधेयकअनुसार स्वीकृत नक्सा र भवन निर्माण संहिता नमानेमा भवनको प्रकृति हेरी पाँच लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ। स्वीकृत नक्साबाहिर गएर आफूखुसी संरचना फेरबदल गर्नेलाई भने दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना तोक्ने प्रस्ताव छ। स्थानीय तहको निर्देशन नमानी नियमविपरीतका भवन मर्मत गर्न वा भत्काउन अस्वीकार गर्नेको सम्पत्ति किनबेच, हक हस्तान्तरण र धितोमा रोक लाग्न सक्नेछ।

त्यस्ता भवनको खानेपानी, बिजुली र टेलिफोन सेवा काट्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।