जलवायु जोखिम सम्बोधनमा निजी क्षेत्रको लगानी र नवप्रवर्तनमा महासंघको जोड

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जलवायु जोखिम घटाउन र जलवायु-उत्थानशील आर्थिक वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको लगानी र नवप्रवर्तन बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। 'काठमाडौँ क्लाइमेट विक २०२६' अन्तर्गत शनिबार काठमाडौँमा महासंघले आयोजना गरेको 'जलवायु न्यायका लागि निजी क्षेत्र' विषयक सत्रमा सरोकारवालाहरूले यस्तो धारणा राखेका छन्। अक्टोबर २ देखि ५ सम्म चलिरहेको क्लाइमेट विकमा स्वदेशी तथा विदेशी नीति निर्माता, उद्यमी, विज्ञ र अभियन्ता सहभागी छन्।

महासंघको कृषि समितिका सभापति शिवप्रसाद घिमिरेले जलवायु कार्यमा सरकार, प्राज्ञिक संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको बताउनुभएको छ। सातै प्रदेश र सबै जिल्लामा फैलिएको महासंघको सञ्जाललाई विपद् व्यवस्थापन, लघु तथा साना उद्यमको संरक्षण र हरित रोजगारी सिर्जनामा परिचालन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा थोरै भए पनि देशले गम्भीर जलवायु असर भोगिरहेको घिमिरेले उल्लेख गर्नुभएको छ।

उहाँले भोटेकोशी–त्रिशूली कोरिडोरमा हालै आएको बाढीलाई यसको उदाहरणका रूपमा औंल्याउनुभएको छ। महासंघले निजी क्षेत्रमा ऊर्जा दक्षता बढाउन र वातावरणीय, सामाजिक तथा सुशासन मापदण्ड लागू गर्न प्राविधिक सहयोग दिइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। पहिलो सत्रमा सहभागीहरूले सहरका सौर्य ऊर्जा र विद्युतीय यातायातले लगानी पाए पनि अफ-ग्रिड विद्युतीकरण र स्थानीय जलवायु समाधानले पुँजी जुटाउन कठिनाइ भोगिरहेको औंल्याएका छन्।

उनीहरूले मिश्रित वित्त मोडेल र जोखिम बाँडफाँड ढाँचा अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।