बाढीपीडितलाई तत्काल आवास र विशेष प्याकेज ल्याउन अधिकारकर्मीको माग

रसुवा, कालीगण्डकी र बूढीगण्डकी क्षेत्रका बाढीपीडितलाई तत्काल सुरक्षित आवास र जीविकोपार्जनका लागि विशेष प्याकेज ल्याउन छवटा अधिकारवादी संस्थाले सरकारसँग माग गरेका छन्। मंगलबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत उनीहरूले भदौ १० को रसुवा बाढीबाट विस्थापित परिवारले अझै उचित बासस्थान नपाएको जनाएका छन्। घर पूरै वा आंशिक भत्किएका र आफ्नै बस्तीमा फर्कन नसक्ने परिवारका लागि अस्थायी आश्रय तुरुन्त बनाउन उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।

स्थायी आवासका लागि मापदण्ड, समयसीमा र बजेट तोकिएको योजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। रोजगारी, व्यापार, खेती र पशुपालन गुमाएका परिवारलाई नगद सहायता, रोजगारी, उत्पादनका साधन र सीपसहितको सहयोग दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। क्षतिको यथार्थ विवरण र प्रभावितको अद्यावधिक लगत सार्वजनिक गर्न पनि संस्थाहरूले भनेका छन्।

राहत वितरणमा मात्र नरोकिई प्रभावितलाई आफ्नै खुट्टामा उभ्याउने कार्यक्रम चाहिने उनीहरूको भनाइ छ। प्रभावितको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिन तथा जोखिममा रहेका नागरिकलाई विशेष संरक्षण दिन पनि उनीहरूले जोड दिएका छन्। विज्ञप्ति जारी गर्नेमा जवाफदेहिता निगरानी समिति, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल र सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रलगायत छन्।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार उक्त बाढीबाट रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, गोरखा र चितवनका करिब ३३ हजार मानिस प्रभावित भएका थिए।