विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन: कानुन संशोधन र पूर्वतयारीमा जोड

अन्तर्राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण दिवसका अवसरमा ललितपुरमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु भएको छ। उद्घाटन सत्रमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विपद्लाई केन्द्रमा राखेर कानुन र नीति सुधार गरिने बताउनुभएको छ। भूगोल सुहाउँदो र सुरक्षित पूर्वाधार बनाइने पनि उहाँले बताउनुभएको छ।

विपद् प्राकृतिक प्रक्रिया भए पनि क्षति कति हुन्छ भन्ने कुरा मानवीय निर्णय, कानुन, नीति र पूर्वाधारमा भर पर्ने उहाँको भनाइ छ। रसुवाको पछिल्लो बाढीले विज्ञहरूको चेतावनी गम्भीर रूपमा लिनैपर्ने अवस्था बनाएको मन्त्री गौतमले उल्लेख गर्नुभयो। इसिमोडका महानिर्देशक पेमा ग्याम्छोले पर्वतीय क्षेत्रको जोखिम घटाउन पूर्वतयारी, समयमै सूचना प्रवाह र सुरक्षित पूर्वाधारमा जोड दिनुभएको छ।

भदौ १० गतेको रसुवा–केरुङ बाढी र आइतबारको बूढीगण्डकी बाढीले सामान्य दिनबाट विपद्सम्म पुग्न धेरै समय नलाग्ने देखाएको उहाँले बताउनुभयो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मंगलबार ‘विपद् उत्थानशीलताको सुरुआत घरबाटै’ अभियान सुरु गर्नुभएको छ। विपद्सम्बन्धी नीति वैज्ञानिक तथ्य, तथ्याङ्क र अनुसन्धानमा आधारित हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

व्यक्तिमा भर नपर्ने, आफैँ सक्रिय हुने प्रणाली चाहिने उहाँको भनाइ छ। दृश्यमा आधारित अनुगमन मात्र पर्याप्त नभएकाले जोखिम पहिचानमा कृत्रिम बौद्धिकता प्रयोग गर्न सकिने उहाँले बताउनुभएको छ।