मासु जाँच ऐन लागु गर्दा साना व्यवसायी विस्थापित नहुन् भन्ने माग

सरकारले आगामी माघ १ गतेदेखि पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लागु गर्ने तयारी गरेको छ। ऐनअनुसार वधशाला र मासु पसलका लागि इजाजतपत्र, स्वास्थ्य परीक्षण र स्वच्छता प्रमाण अनिवार्य छन् भने अनुगमनको पनि व्यवस्था छ। ऐन लागु गर्नुअघि सरकारले साना व्यवसायीसँग गहन छलफल गरेर सहमति जुटाउनुपर्ने माग रुपन्देहीका मासु व्यवसायीले गरेका छन्।

मासु व्यवसायी संघ रुपन्देहीले बिहीबार बुटवलमा ऐन र यसको प्रभावबारे छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। ऐनबाट थोरै ठूला व्यवसायीले मात्र फाइदा लिने र हजारौँ साना व्यवसायी पेसाबाट बाहिरिने डर व्यवसायीले व्यक्त गरेका छन्। रुपन्देहीका करिब ५ हजार साना मासु व्यवसायीले कोही पनि विस्थापित नहुने सुनिश्चितता भएपछि मात्र ऐन लागु गर्न माग गरेका छन्।

संघका अध्यक्ष विशाल थापाले सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श गरी जायज माग सम्बोधन गरेपछि मात्र ऐन लागु गर्न सुझाव दिनुभएको छ। साना पसललाई ऐनले तोकेको मापदण्डअनुसार सुधार गर्ने मौका दिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ।