बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि बागमती सरकारले संघसँग एक अर्ब माग्यो

बागमती प्रदेश सरकारले बाढी र पहिरोबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोषबाट १ अर्ब रुपैयाँ अनुदान तत्काल माग्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले यो निर्णय गरेको हो। प्रदेशभित्रका सडक, पुल, झोलुङ्गे पुल, सरकारी भवन, खानेपानी, सिँचाइ र विद्यालयको पुनर्निर्माण छिटो अघि बढाउने निर्णय पनि भएको छ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण, उद्धार र पुनर्निर्माणका लागि थप स्रोत जुटाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ। वर्षाका कारण बाढी, पहिरो, गेग्रान बहाव र डुबानको जोखिम बढेकाले प्रदेशका सबै संयन्त्रलाई पूर्ण सतर्क राखिएको मुख्यमन्त्री थापाले बताउनुभएको छ। जोखिमयुक्त सडकमा डोजर, एक्साभेटर र लोडरजस्ता भारी उपकरण तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिइएको छ।

विपद् परे तुरुन्तै खोज, उद्धार र प्रतिकार्य सुरु गर्न तयार रहन पनि भनिएको छ।