ग्रिनल्यान्डको सुरक्षाबारे अमेरिका र डेनमार्कबीच सम्झौता

अमेरिका र डेनमार्कले ग्रिनल्यान्डको सुरक्षाबारे सम्झौता भएको घोषणा गरेका छन्। यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले खनिजले धनी डेनमार्कको यो भूभाग अमेरिकामा गाभ्ने अडान राख्दै बल प्रयोगको धम्कीसमेत दिनुभएको थियो। ट्रम्पले शुक्रबार ट्रुथ सोसलमा सम्झौताले सुरक्षालगायत सबै आवश्यकतामा अमेरिकालाई स्थायी नियन्त्रण दिने बताउनुभएको छ।

उहाँका अनुसार अमेरिकाको लिखित स्वीकृतिबिना उसका कुनै पनि प्रतिद्वन्द्वी मुलुकले ग्रिनल्यान्डमा सैन्य उपस्थिति राख्न वा संवेदनशील लगानी गर्न पाउने छैनन्। सम्झौताबाट अमेरिकालाई कुनै खर्च नपर्ने र यसको म्याद नतोकिएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेड फ्रेदरिक्सनले सम्झौताले आर्कटिक र उत्तर एट्लान्टिक क्षेत्रको सुरक्षा बलियो बनाउने बताउनुभएको छ।

यसले डेनमार्कको सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता र ग्रिनल्यान्डबासीको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई मान्यता दिएको उहाँको भनाइ छ। आगामी साता संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने र लागू गर्न संसदको स्वीकृति चाहिने उहाँले बताउनुभएको छ। ग्रिनल्यान्डका प्रधानमन्त्री जेन्स–फ्रेडरिक निल्सनले यसले ग्रिनल्यान्डको स्वार्थ र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा उसको भूमिकालाई स्वीकार गरेको बताउनुभएको छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नेटो सदस्य नभएका देशले ग्रिनल्यान्डमा सैन्य आधार बनाउन पाउने छैनन्। सन् १९५१ को सम्झौताअनुसार अमेरिकासँग त्यहाँ सैन्य आधार प्रयोग र उडानको व्यापक अधिकार पहिल्यैदेखि छ।