स्वदेशी मल कारखानाको उत्पादन खरिद सुनिश्चित गर्न कार्यदल, अनुदान भार थेग्न मन्त्रालयलाई कठिन

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले स्वदेशमा रासायनिक मल कारखाना खुलेमा त्यहाँ उत्पादन हुने मलको खरिद सुनिश्चित गर्ने कानुनी र नीतिगत उपाय खोज्न अध्ययन कार्यदल बनाएको छ। मन्त्री गीता चौधरीले बिहीबार मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट कृषि, अर्थ, उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालय तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका विज्ञ समेटेर कार्यदल गठन गर्नुभएको हो। मल उत्पादन भएपछि बजार, सरकारी खरिदको सम्भावना र आवश्यक संस्थागत ढाँचाबारे कार्यदलले अध्ययन गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.

महेश्वर ढकालले बताउनुभएको छ। स्वदेशी मल किन्ने विषयमा अहिलेसम्म स्पष्ट कानुन नभएकाले यो कदम चालिएको उहाँको भनाइ छ। यसैबीच, मलको अनुदान भार धान्न कठिन भएको मन्त्रालयले संसद्को कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा जानकारी दिएको छ।

सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रका अनुसार अहिलेको मूल्यमा डीएपी मलमा मात्रै प्रतिकिलो करिब १२० रुपैयाँ अनुदान दिनुपरेको छ। आगामी मागका लागि करिब ५९ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ।

फागुनपछि मल अभाव नहोस् भनेर समयमै खरिद र आपूर्ति गर्ने कार्ययोजना अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभएको छ। वैशाखदेखि साउनसम्म मलको माग सबैभन्दा बढी हुन्छ। अनुदानको भार व्यवस्थापन गर्न नयाँ पद्धति खोजिँदै गरेको सचिव मिश्रले जानकारी दिनुभएको छ।

अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको भए पनि यति ठूलो रकम जुटाउन सरकारलाई कठिन भइरहेको छ।