सार्वजनिक निर्माणका ठेक्कामा मूल्य समायोजन गर्ने सरकारको निर्णय

सरकारले सार्वजनिक निर्माणका ठेक्कामा विशेष मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५(१क) अनुसार यो निर्णय गरेको हो। इन्धन र निर्माण सामग्री महँगिँदा लागत निकै बढेर मारमा परेका निर्माण व्यवसायीलाई दसैँको मुखमा यो राहत दिइएको हो।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व र आपूर्ति शृङ्खलाको अवरोधले असामान्य रूपमा महँगिएका पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, एचडीपीई पाइप, सिमेन्ट र डण्डी यसमा समेटिएका छन्। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालका अनुसार २०८२ चैत १५ पछि पनि कार्यसम्पादन अवधि कायम रहेका ठेक्कामा वास्तविक र प्रमाणित खपत हेरेर समायोजन गरिनेछ। सालबसाली ठेक्का र मूल्य समायोजनको प्रावधान नभएका ठेक्का पनि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरे यसमा पर्नेछन्।

पहिल्यै प्रावधान भएका ठेक्काको हकमा सम्झौताअनुसार पाउने समायोजन रकम घटाएर मात्र बाँकी रकम दिइनेछ।