भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी

सरकारले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा आगामी एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत यसबारे जानकारी दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्री शाहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण प्रयोग स्थानीय तहले गर्न पाउने बताएका छन्। जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै दिने व्यवस्था सरकारले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्रीले जग्गा प्रशासन स्थानीय तहबाटै चल्ने गरी सरकारले काम गरेको बताएका छन्। यसलाई उनले 'गाउँ गाउँमा सिंहदरबार' भनेका छन्।

सरकारको यो तयारीअनुसार भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवाहरू एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ।