भोटेकोशी बाढीबाट पाठ: विपद् कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न नागरिक समाजको माग

मानव अधिकारकर्मी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिले बाढीप्रभावितको पुनःस्थापना, क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र भविष्यका विपद्बाट हुने क्षति घटाउने विस्तृत कार्ययोजना तुरुन्त सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। संयुक्त विज्ञप्तिमा भदौ १० गते लाङटाङ हिमालको लिरुङ क्षेत्रमा हिमनदी भत्किएपछि तिब्बतको केरुङ हुँदै लेन्दे खोलाबाट आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा पुर्‍याएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरिएको छ। खोजी, उद्धार, राहत, अस्थायी आवास र पुनःस्थापनाको काममा ढिलाइ भएको प्रभावितको गुनासो रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सरकारी निकायबीच पर्याप्त समन्वय नभएको पनि उनीहरूको दाबी छ। यसैबीच इन्सेक, मानव अधिकार एलायन्स र जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौँमा भएको जलवायु न्याय र मानव अधिकार संवादमा सहभागीले विपद् व्यवस्थापनलाई अधिकारमुखी बनाउनुपर्ने बताएका छन्। जलवायु परिवर्तनले बढाएको विपद् जोखिम घटाउन र विपद्का बेला मानव अधिकारको रक्षा गर्न जलवायु शासन प्रभावकारी हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

परिवार पुनर्मिलन, राहत र पुनःस्थापनाको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि सहभागीले जोड दिएका छन्।