राष्ट्रसङ्घमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल: अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचनामा सुधार आवश्यक

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विकासशील देशको आवाज र प्रतिनिधित्व बढाउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचनामा समयसापेक्ष सुधार गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। न्युयोर्कमा राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभाका अवसरमा भएको समूह–७७ र चीनको ५०औँ वार्षिक बैठकमा उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो। मन्त्री खनालले बहुपक्षीयता बलियो बनाउन एकता नवीकरण गर्दै ग्लोबल साउथको आवाज प्रभावकारी ढङ्गले उठाउनुपर्ने बताउनुभएको छ।

उहाँले पर्याप्त र सुलभ वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण तथा क्षमता विकासमार्फत दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन तीव्र पार्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। हालै भोटेकोशीमा आएको बाढीको प्रसङ्ग उठाउँदै उहाँले अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तको माग गर्नुभएको छ। राष्ट्रसङ्घ मुख्यालयमा भएको ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ अर्थात् जीडीआईको उच्चस्तरीय बैठकमा उहाँले सन् २०३० सम्मको बाँकी अवधिलाई तीव्र कार्यान्वयनको समय बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ।

उहाँका अनुसार दिगो विकास लक्ष्यमध्ये करिब ३६ प्रतिशत मात्र सही दिशामा छन् र वार्षिक झन्डै ४ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको वित्तीय अभाव छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले अघि सार्नुभएको जीडीआईको प्रशंसा गर्दै मन्त्री खनालले नेपाल यसको ग्रुप अफ फ्रेन्ड्समा सहभागी भइसकेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले गरिबी न्यूनीकरण, कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, पूर्वाधार र डिजिटल रूपान्तरणमा सहकार्यको ठूलो सम्भावना रहेको बताउनुभएको छ।

बाढीका बेला सहयोग गरेकोमा उहाँले चीन सरकार र चिनियाँ जनताप्रति आभार पनि व्यक्त गर्नुभएको छ।