कानुन सुधारका सुझाव माग्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयको निजी क्षेत्रलाई पत्र

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विद्यमान कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारबारे निजी क्षेत्रसँग सुझाव मागेको छ। कार्यालयले शुक्रबार निजी क्षेत्रका करिब २१ वटा संस्थालाई पत्र पठाउँदै ५ दिनभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको कामकारबाहीमा बाधा पुर्‍याइरहेका ऐन, नियम तथा कार्यविधि संशोधनका लागि सरोकारवालासँग राय माग गरिएको हो।

पत्रमा तोकिएकै तीनमहले ढाँचामा सुझाव उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। सुझाव दिन सम्बन्धित निजी क्षेत्रका संस्थाले आवश्यक तयारी गरिरहेका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघका महानिर्देशक डा.

घनश्याम ओझाले सोही ढाँचाअनुसार तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ। उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रका संस्था एवं विषयविज्ञसँग यसअघि भएका छलफल र परामर्शका आधारमा नीतिगत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउन राय सङ्कलन थालिएको हो।