पूर्वाधार सम्मेलन तयारी: यही वर्ष २७ नयाँ कानुन, ७ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी १० वर्ष औसत ७ प्रतिशत वास्तविक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले कानुन सुधार अघि बढाएको बताउनुभएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ तयारीसम्बन्धी कार्यशालामा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो।

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमै २७ वटा नयाँ कानुन ल्याउने तयारी छ। मन्त्री बनेकै दिन १५ वटा पुराना ऐन खारेज गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। उद्योग परिसंघले २८ र उद्योग वाणिज्य महासंघले ४२ कानुन सुधार्न सुझाव दिएकामा सरकारले १६६ कानुन परिमार्जनको लक्ष्य राखेको उहाँको भनाइ छ।

तीमध्ये ५४ विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेका छन्। पूर्वाधार र लगानीसँग जोडिएका ५० भन्दा बढी विधेयकलाई एउटै छाता विधेयकमा समेट्ने तयारी पनि छ। अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य पनि अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गर्नुभएको छ।

कानुनमन्त्री सोविता गौतमले चालु वर्षलाई कानुन सुधार वर्ष घोषणा गरिएको बताउनुभएको छ। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले नयाँ कानुनमा 'गर्नेछ' को सट्टा 'गर्नैपर्नेछ' जस्ता बाध्यकारी शब्द राखिने बताउनुभएको छ। कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति समीक्षा बास्कोटाले कानुनी आधार भए पनि फरक–फरक सरकारी निकायका प्रक्रियाले विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको बताउनुभएको छ।