धितोमा आधारित कर्जाले परियोजना कर्जा निरुत्साहित: राष्ट्र बैंक, स्वायत्ततामाथि खतिवडाको प्रश्न

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता एवं कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले धितोमा टेकेर कर्जा दिने प्रचलनका कारण परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाह निरुत्साहित भएको बताउनुभएको छ। काठमाडौँमा शनिबार अर्थको अर्थले आयोजना गरेको बैंकिङ क्षेत्रका चुनौती र अर्थतन्त्रसम्बन्धी कार्यक्रममा उहाँले देशको कुल कर्जाको करिब ६७ प्रतिशत धितोमा आधारित रहेको जानकारी दिनुभएको छ। धितो पाएपछि बैंकहरू नवप्रवर्तनमा जोखिम नलिने भएकाले परियोजनामा आधारित वित्ततर्फ सर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

साना कर्जा तिर्नु नपर्ने भाष्य फैलिँदा ऋण लगानी र असुली दुवैमा अप्ठ्यारो परेको उहाँले बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार घरेलु तथा साना उद्योगलाई करिब १० देखि १५ लाख रुपैयाँको कर्जा पर्याप्त हुने भए पनि असुलीको डरले बैंकहरू त्यस्तो कर्जा दिन हिचकिचाइरहेका छन्। बैंकहरूसँग रहेको करिब ५७ अर्ब रुपैयाँको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न पुस मसान्तभित्र सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ।

सोही कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडाले गभर्नरको कार्यकाल घटाउने गरी कानुन बदलेर सरकारले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कमजोर पार्न खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ। यस्तो व्यवस्थाका कारण दीर्घकालीन मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा अस्थिरता आउने उहाँको भनाइ छ।