कृषि उपज बजारीकरण र आयात प्रतिस्थापनमा उद्योग र कृषि मन्त्रालयबीच समन्वय

कृषि उपजको बजारीकरण र आयात व्यवस्थापनका लागि उद्योग र कृषि मन्त्रालयबीच नीतिगत समन्वय अघि बढेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साह र कृषिमन्त्री गीता चौधरीबीच असोज २१ गते काठमाडौँमा छलफल भएको छ। कृषि मन्त्रालयका अनुसार धान, गहुँ, मकै, कोदोजस्ता अन्नबालीमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी प्रभावकारी रूपमा लागु गर्ने र स्वदेशी उपज खरिदको सुनिश्चितता भएपछि मात्र आयात अनुमति दिने निर्णय भएको छ।

निजी क्षेत्रले चैते धान खरिद गर्न नमानेको अवस्थामा यो व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो। मुख्य उत्पादन सिजनमा कम्तीमा चार महिना आयात रोक्ने र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत हुने खरिदका लागि ग्याप फन्डिङ मिलाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ। खसीको मासु र गोलभेँडाको मूल्यमा देखिएको असामान्य उतारचढाव नियन्त्रण गर्न तत्काल बजार अनुगमन गरिनेछ।

गोलभेँडा, केरा र आलुजस्ता उपजको आयात निरुत्साहित गरिनेछ। आयातित महको भन्सार नाकामै गुणस्तर जाँच गर्ने र महसुल बढाउने तयारी छ। मौरीजन्य उत्पादन प्रशोधन गर्ने उद्योग लुम्बिनी प्रदेशमा खोल्ने योजना पनि छ।

दुग्धजन्य पदार्थमा ह्वे र चिज पाउडरबाहेकको आयात रोक्ने वा निरुत्साहित गर्ने सहमति भएको छ। नेपाली चियाका लागि भारतसँग पारस्परिक मान्यता सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गरिने र झापामा भण्डारण व्यवस्था मिलाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमै केही कृषि वस्तुलाई भौगोलिक संकेतमा दर्ता गराउने सहमति पनि भएको छ।