जलविद्युत् पीपीएका लागि नयाँ मापदण्ड, विद्युत् खरिद सम्झौतामा कडाइ

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हुने विद्युत् खरिद सम्झौता, अर्थात् पीपीए खोल्नका लागि नयाँ मापदण्ड तयार भएको छ। प्राधिकरण सञ्चालक समितिले बनाएको उपसमितिले मापदण्डसहितको प्रतिवेदन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीलाई बुझाएको छ। मन्त्रीको अध्यक्षतामा भदौ ५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले बोर्ड सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो।

उपसमितिले आयोजनाको निर्माण तयारी, प्रसारण लाइनसम्मको पहुँच र वित्तीय व्यवस्थापनको सुनिश्चिततालाई पीपीए प्राथमिकताको मुख्य आधार बनाएको जनाइएको छ। अब यो मापदण्ड प्राधिकरण बोर्डबाट स्वीकृत भएपछि लागु हुनेछ। लामो समय पीपीए रोकिएकाले निजी जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले यसलाई खुलाउन माग गर्दै आएका छन्।

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले खपतको पूर्वाधार र बजार सुनिश्चित नगरी पीपीए गर्दै जाँदा राज्यलाई आर्थिक जोखिम हुने भएकाले कडाइ गरिने बताउनुभएको छ। उत्पादित बिजुली खपत नभए त्यसको भार निजी प्रवर्द्धकसँगै राज्य र सर्वसाधारणमाथि पर्ने उहाँको भनाइ छ। जलविद्युत्मा आम नागरिकको पनि लगानी भएकाले आयोजना संकटमा पर्दा उनीहरूको बचत जोखिममा पर्न सक्ने मन्त्री श्रेष्ठले औँल्याउनुभएको छ।

उहाँका अनुसार अब पीपीए राष्ट्रिय आवश्यकता हेरी वैज्ञानिक प्रणालीका आधारमा मात्र गरिनेछ। व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मितिसम्बन्धी निर्णय आउँदो साता हुने सम्भावना रहेको उहाँले बताउनुभएको छ। सरकारले प्रसारण लाइन र बिजुली व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने तयारी गरेको छ।