सामूहिक जमानीमा ऋण नलिनेलाई कालोसूचीमा नराख्ने राष्ट्र बैंकको तयारी

नेपाल राष्ट्र बैंकले सामूहिक जमानीमा लिइएको कर्जा नतिर्दा ऋणीबाहेक समूहका अरू सदस्यलाई कालोसूचीमा नराख्ने गरी नियम परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ। लघुवित्त संस्थाबाट समूहको जमानीमा लिइएको ऋण एक जनाले नतिर्दा पूरै समूह कालोसूचीमा पर्दै आएकाले यो व्यवस्था बदल्न लागिएको राष्ट्र बैंकका एक निर्देशकले बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार एक सदस्यको बक्यौताका कारण समूहका करिब १० देखि १५ जना सदस्य कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन्।

लघुवित्तले समूह जमानीमा करिब ४० हजारदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिँदै आएका छन्। एक जनाले लिएको करिब ३ लाख रुपैयाँ ऋण नतिर्दा समूहका अरू सदस्यसमेत मारमा पर्ने उदाहरण उहाँले दिनुभएको छ।