बाढी प्रभावित बालबालिकाको संरक्षण राज्य संयन्त्रबाट, समझदारीमा हस्ताक्षर

रसुवामा भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको हेरचाह, पढाइ र लामो अवधिको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र एमआईटी ग्रुप फाउन्डेसन कम्पनीबीच समझदारी भएको छ। परिषद्को तर्फबाट सदस्य–सचिव दुर्गा प्रसाद चालिसे र कम्पनीको तर्फबाट अध्यक्ष शेष घलेले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। समझदारीअनुसार आमाबाबुमध्ये कुनै एक वा दुवैको साथ छुटेका तथा आर्थिक र सामाजिक जोखिममा रहेका १८ वर्षमुनिका बालबालिकाले सहयोगमा प्राथमिकता पाउनेछन्।

उनीहरूलाई सुरक्षित पारिवारिक वातावरणमै हुर्कन सहयोग गरिनेछ र परिवार वा नातेदारमार्फत हुने हेरचाहलाई पहिलो रोजाइ बनाइनेछ। यसैबीच, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रभावित बालबालिकालाई कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आफूखुसी जिम्मा लिन नपाउने जनाएको छ। पालनपोषण र पढाइका नाममा बालबालिका आफ्नो जिम्मामा लिन खोज्ने तथा मनोविमर्शका नाममा धार्मिक प्रभाव पार्ने प्रयासप्रति मन्त्रालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

विपद्को बेला बालबालिकालाई मनपरी स्थानान्तरण गर्दा उनीहरूको सुरक्षा, मनोसामाजिक अवस्था र भविष्यमा जोखिम पर्न सक्ने मन्त्रालयको ठहर छ। सरकारले प्रभावित बालबालिकाको व्यवस्थापन राज्यको बाल संरक्षण प्रणालीमार्फत मात्र गर्ने पहल थालेको छ।