सहकारी ऋणको सन्दर्भ ब्याजदर घट्यो, अतिरिक्त शुल्क लिन रोक

सहकारी संस्थाले ऋणमा लिन पाउने सन्दर्भ ब्याजदरको माथिल्लो सीमा घटाएर १३ प्रतिशत कायम गरिएको छ। सहकारी रजिष्ट्रार बाबुराम गौतमका अनुसार रजिष्ट्रारको कार्यालयले यसअघिको १६ प्रतिशतको सीमा पुनरावलोकन गरी तोकेको नयाँ दर आगामी असोज १ गतेदेखि लागू हुनेछ। कार्यालयको ६ बुँदे निर्देशनमा बचत र ऋणको ब्याजदरबीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी राख्न नपाइने उल्लेख छ।

संस्थाहरूले आफ्नो वित्तीय अवस्था हेरेर १३ प्रतिशतभन्दा कम दर तोक्न सक्नेछन्। सहकारीले ब्याजलाई साँवामा जोडेर ब्याजमाथि ब्याज लगाउन पाउने छैनन्। किस्ता ढिला तिर्ने ऋणीसँग लिइने हर्जाना उठ्न बाँकी ब्याजको बढीमा ५ प्रतिशतसम्म मात्र हुनेछ।

ऋणका सबै लागत ब्याजदरमै समेट्नुपर्ने भएकाले प्रशासनिक शुल्क, सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क र फाराम दस्तुरजस्ता अतिरिक्त रकम लिन पनि रोक लगाइएको छ। संस्थाहरूले आफूले तोकेको ब्याजदर वेबसाइट वा अन्य सार्वजनिक माध्यमबाट प्रकाशित गर्नुपर्नेछ। ब्याजदर तोक्दा साधारण सदस्य, सञ्चालक, व्यवस्थापक र कर्मचारीबीच भेदभाव गर्न नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ।

ऋणको रकम सम्बन्धित सदस्यकै व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ तथा सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ७६ बमोजिम यो निर्देशन जारी भएको छ। निर्देशनको पालना भए-नभएको अनुगमन गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र केन्द्रीय विषयगत सहकारी संघहरूलाई पनि आग्रह गरिएको छ।