ऊर्जामा ठूलो लगानी भित्र्याउन इप्पानले प्रधानमन्त्रीलाई दियो कानुन संशोधनको सुझाव

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल अर्थात् इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्र्याउन आधा दर्जन कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले असोज २ गते निजी क्षेत्रका २१ वटा संस्थालाई पत्र पठाएर तोकिएको ढाँचामा राय मागेपछि इप्पानले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष यो प्रस्ताव पुर्‍याएको हो। विद्युत ऐन, २०४९ संशोधन गरी निजी क्षेत्रलाई देशभित्र र देशबाहिर बिजुली व्यापार गर्न दिनुपर्ने इप्पानको माग छ।

निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म गरेको लगानी सुरक्षित राख्न र भविष्यमा करिब ४० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आकर्षित गर्न यो अनुमति आवश्यक रहेको इप्पानको तर्क छ। २०७५ सालदेखि रोकिएको विद्युत खरिद सम्झौता तत्काल खुला गरी झन्डै १७ हजार मेगावाटका आयोजनाको सम्झौता टुंग्याउन पनि आग्रह गरिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गर्न र प्रसारण लाइनमा सबैलाई खुला पहुँच दिन पनि इप्पानले माग गरेको छ।

सरकारी निकायमा फाइल रोकिने प्रवृत्ति हटाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। आयोजनामा वन क्षेत्रसम्बन्धी झन्झट र जग्गा हदबन्दीको अवरोध हटाउनुपर्ने विषय पनि सुझावमा समेटिएका छन्। इप्पानले यी सुझाव तीन महलको ढाँचामा सरकारलाई बुझाएको छ।