प्रसूति हिंसालाई कसुर बनाउन कानुनको माग, सुरक्षित मातृत्व संशोधन विधेयक संसद्मा

प्रसूतिका क्रममा हुने हिंसालाई ढिलाइ नगरी कसुरका रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले बताउनुभएको छ। महिला, कानुन र विकास मञ्चले सोमबार काठमाडौँमा सम्मानजनक प्रसूति सेवा र प्रसूति हिंसा रोक्ने कानुनबारे आयोजना गरेको छलफलमा उहाँहरूले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो। कार्यक्रममा मञ्चका अधिवक्ता दिपेश श्रेष्ठले सम्मानजनक प्रसूतिको अर्थ, यसका आयाम र प्रसूति हिंसा घटाउने उपायबारे प्रस्तुति दिनुभएको छ।

दुर्व्यवहार र करकापबाट मुक्त, संवेदनशील र पूर्ण जानकारीसहितको प्रसूति मात्र सम्मानजनक हुने उहाँको भनाइ छ। सम्मानजनक प्रसूतिका लागि ह्वाइट रिबन एलाइन्सले तय गरेका ८ सिद्धान्तलाई कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। अधिवक्ता श्रेष्ठले नेपालमा सम्मानजनक प्रसूति सेवाको अवस्था र हालसम्मका अनुसन्धानबारे पनि जानकारी दिनुभएको छ।

यसैबीच स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ संशोधन गर्ने विधेयक संसद्मा दर्ता गराउनुभएको छ। महिलाको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रसूति र प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सुरक्षित, गुणस्तरीय, किफायती र सबैको पहुँचमा हुनुपर्ने मन्त्री मेहताको भनाइ छ। पछिल्लो जनगणनाअनुसार जनसङ्ख्या वृद्धिदर घट्दै गएकाले बिदाजस्ता प्रोत्साहन थप्न संशोधन ल्याइएको हो।

विधेयकमा अस्पताल पुगेका महिलालाई सेवा दिनैपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।