न्युयोर्कमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल मध्यस्थता समूहको बैठकमा, एलडीसीका लागि सहयोग माग

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अतिकम विकसित मुलुकका लागि गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्न वित्त, जलवायु न्याय, उत्पादन क्षमता र दिगो स्तरोन्नतिमा केन्द्रित सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभाका क्रममा न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसङ्घ मुख्यालयमा भएको अतिकम विकसित मुलुकका विदेशमन्त्रीहरूको वार्षिक बैठकमा उहाँले विश्वव्यापी सङ्कटले यी मुलुकका विकास चुनौती थपिएको उल्लेख गर्नुभएको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार यी मुलुकमा विश्वको करिब १४ प्रतिशत जनसङ्ख्या बसे पनि विश्व व्यापारमा तिनको हिस्सा १.५ प्रतिशतभन्दा कम छ।

यो समूहको अध्यक्षतामा नेपालको ३ वर्षे कार्यकाल सकिन लागेको छ। मन्त्री खनाल न्युयोर्कको टर्किस हाउसमा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मध्यस्थता समूहको मन्त्रीस्तरीय बिहानी बैठकमा पनि सहभागी हुनुभएको छ। सन् २०१० मा गठित यस समूहको सहअध्यक्षता फिनल्यान्ड र टर्कीले गर्दै आएका छन्।

उहाँको सचिवालयका अनुसार उक्त बैठकमा मन्त्री खनालले नेपालले द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान, संवाद र मध्यस्थतालाई महत्त्व दिँदै आएको बताउनुभएको छ। बिहीबार राष्ट्रसङ्घ मुख्यालयमा भएको शान्ति निर्माण आयोगको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भने उहाँले सन् २००६ को विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई राष्ट्रिय स्वामित्वमा आधारित शान्ति प्रक्रियाको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। दिगो शान्तिका लागि राष्ट्रिय स्वामित्व, समावेशी राज्य संस्था र जबाफदेही शासन अनिवार्य रहेको उहाँको भनाइ छ।