काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कडाइ: सडकका १५० ठेक्का तोडिए, स्थानीय पूर्वाधारका ६ ठेक्का पनि तोडिने

काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीविरुद्ध सरकारले कारबाही कडा बनाएको छ। सडक विभागले पछिल्लो ६ महिनामा करिब १५० रुग्ण ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको जनाएको छ। सडकतर्फका करिब ३०० आयोजना समस्याग्रस्त सूचीमा परेका छन्।

वर्षौँदेखि अलपत्र आयोजनालाई गति दिने भन्दै सरकारले ठेक्का तोड्ने काम तीव्र पारेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत चैतयता १२० भन्दा बढी निर्माण व्यवसायी र कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। सार्वजनिक खरिद विज्ञहरूले भने एकपक्षीय कारबाहीले पुँजीगत खर्च रोकिएर अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ जान सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

यसैबीच पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले बुधबार स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागका आयोजनाको समीक्षा गर्नुभएको छ। उहाँले विभागअन्तर्गतका १९ रुग्ण ठेक्कामध्ये प्रगति हुने सम्भावना नदेखिएका ६ वटाको सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्नुभएको छ। मन्त्री लम्सालका अनुसार मन्त्रालयको निगरानीपछि ६ आयोजना सम्पन्न भएका छन् र थप ५ आयोजनाको काम अघि बढेको छ।

उहाँले कार्ययोजना संशोधन गरी आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याउन निर्देशन दिनुभएको छ।