निजामती सेवामा ३०/५५ तत्काल लागू नहुने, अध्यादेश नआउने: मन्त्री रावल

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती कर्मचारीसम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउने सरकारको कुनै योजना नरहेको बताउनुभएको छ। अध्यादेश आउने आशंकामा कर्मचारीको राजीनामा बढिरहेका बेला मन्त्री रावलले विधेयकमाथि संसद्मै विस्तृत छलफल गरिने स्पष्ट पार्नुभएको हो। संघीय निजामती सेवा विधेयक असोज १६ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो।

प्रस्तावित विधेयकअनुसार सेवामा ३० वर्ष बिताएका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई एक पटकका लागि अनिवार्य रूपमा अवकाश दिइनेछ। यो प्रावधानले कतिपय कर्मचारीको पेन्सन सुविधामा असर पर्न सक्ने देखिएको छ। विधेयक दर्ता भएको तेस्रो दिन संसद् अधिवेशन अन्त्य भएपछि अध्यादेशको आशंका बढेको थियो।

मन्त्री रावलका अनुसार ३०/५५ को प्रस्ताव तत्काल कार्यान्वयन हुँदैन। दीर्घकालीन महत्त्वको कानुन बनाउन लागिएकाले अध्यादेशको प्रश्न नै नउठ्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले कर्मचारीलाई अध्यादेशको डरमा नपर्न आग्रह पनि गर्नुभएको छ।