नयाँ शिक्षा ऐन: विशेष प्रकृतिका विद्यालय समेट्न सरोकारवालाको माग

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नयाँ शिक्षा ऐन बनाउन सुझाव सङ्कलन गरिरहेका बेला विशेष प्रकृतिका विद्यालयलाई ऐनमै समेटेर स्वायत्त ढङ्गले चलाउन पाउने व्यवस्था गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन्। शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाको अध्यक्षतामा सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा यस्तो सुझाव आएको हो। बैठकमा यी विद्यालयको व्यवस्थापन, कानुनी आधार, आर्थिक प्रबन्ध र पढाइको गुणस्तरबारे छलफल भएको थियो।

यस्ता विद्यालयलाई राष्ट्रिय विद्यालय शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन आवश्यक कानुनी र नीतिगत प्रबन्ध चाहिने सहभागीको भनाइ थियो। तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, जवाफदेही प्रशासनिक प्रक्रिया र उपयुक्त सञ्चालन ढाँचा तय गर्नुपर्ने विषय पनि छलफलमा उठेको थियो। यसैबीच, सोमबार बुटवलमा ‘शिक्षा संवाद: भाग २ लुम्बिनी प्रदेश’ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

मन्त्रालयका राजनीतिक सल्लाहकार सरोज गौतमले नयाँ ऐन विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर बनाइने र त्यसमा नवप्रवर्तन र सिर्जनशीलतालाई प्राथमिकता दिइने बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार ऐनले समयअनुकूल, व्यावहारिक र सिर्जनशील शिक्षा प्रणाली बसाल्न जोड दिनेछ। सोही कार्यक्रममा प्रमुख सल्लाहकार झाले नीति बनाउँदा भुइँ तहका सुझावको ठूलो भूमिका हुने बताउनुभएको छ।

निजी र सार्वजनिक दुवै क्षेत्रका व्यावहारिक सुझाव समेटेर सबैले स्वीकार्ने ऐन ल्याउने उहाँको भनाइ छ।