अमेरिकी ट्यारिफ विधेयकपछि भारत र चीनको प्रतिक्रिया

रुसबाट तेल र ग्यास खरिद गर्ने मुलुकमाथि १०० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसद्ले पारित गरेपछि भारत र चीनले प्रतिक्रिया जनाएका छन्। अमेरिकी प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको ‘लिन्डसे ओ ग्राहम स्यान्क्सनिङ रसिया एन्ड इरान एक्ट २०२६’ ले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र रुसी ऊर्जाका प्रमुख खरिदकर्तामाथि १०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क लगाउने अधिकार दिने उल्लेख छ। कानुनले रुसको ऊर्जा तथा रक्षा क्षेत्र, राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसहितका वरिष्ठ अधिकारी र पश्चिमी प्रतिबन्ध छल्न प्रयोग हुँदै आएको ‘छाया जलपोत समूह’लाई लक्षित गरेको छ।

अमेरिकाका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले भारतीय जनताको ऊर्जा सुरक्षा सर्वोपरि रहेको बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार भारतले आफ्नो कच्चा तेलको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी र प्राकृतिक ग्यासको करिब आधा आवश्यकता आयात गर्छ। भारतका ऊर्जासम्बन्धी निर्णय आपूर्ति, सस्तो मूल्य, बजारको अवस्था र व्यावसायिक व्यावहारिकताका आधारमा तय हुने उहाँले सामाजिक सञ्जाल एक्समा उल्लेख गर्नुभएको छ।

भारतको विदेश मन्त्रालयले एक अर्ब ४० करोड जनताको ऊर्जा सुरक्षाका लागि आवश्यक सबै उपाय अपनाउने जनाएको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले चीन कुनै तेस्रो पक्षको दबाबमा नआउने र संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को स्वीकृतिबिनाका निर्णयको चीनले विरोध गर्दै आएको बताउनुभएको छ।