घरपझोङ घोषणापत्र जारी, जलवायु न्यायको माग

मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाले जलवायु न्यायलाई मूल मुद्दा बनाउँदै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी घरपझोङ घोषणापत्र–२०८३ सार्वजनिक गरेको छ। जोमसोममा मङ्गलबार सुरु भएको दुई दिने सम्मेलन बुधबार सकिएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले पत्रकार सम्मेलन गरी घोषणापत्र जारी गरेका छन्। सम्मेलनको मूल नारा ‘स्थानीय तहको जिम्मेवारी, जलवायु न्यायका लागि साझेदारी’ रहेको थियो।

घोषणापत्रले जलवायु सङ्कटलाई विकासकै सङ्कटका रूपमा स्वीकार गर्दै हिमाल संरक्षणलाई विश्वव्यापी प्राथमिकतामा राख्न माग गरेको छ। पूर्वसूचना, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार र जोखिममा आधारित भू–उपयोगमा पनि जोड दिइएको छ। हरेक स्थानीय तहमा जलवायु तथा बहुविपद् जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययन, नक्साङ्कन र अभिलेखीकरणलाई संस्थागत गर्ने कुरा घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

सरकारका तहबीच समन्वय गरी भौगोलिक सूचनामा आधारित अद्यावधिक बहुजोखिम सूचना प्रणाली बनाउन पहल गरिने उल्लेख छ। विपद्पछि उद्धारमा केन्द्रित प्रणालीलाई विपद् आउनुअघि नै जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वकार्यमा केन्द्रित बनाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ। हिमनदी तथा हिमतालको निगरानी र वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि पर्याप्त राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी हुनुपर्ने आग्रह पनि घोषणापत्रले गरेको छ।