नेपाल–भारत अन्तरसरकारी उपसमिति बैठक: भन्सार र पारवहन सहज बनाउन सहमति

नेपाल र भारतले भन्सार प्रक्रिया डिजिटल र सरल बनाउने तथा पारवहन सहजीकरणमा सहकार्य गर्ने सहमति गरेका छन्। भदौ ३१ र असोज १ गते नयाँदिल्लीमा बसेको दुई देशबीचको व्यापार, पारवहन र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण हेर्ने अन्तरसरकारी उपसमितिको बैठकले यो सहमति गरेको हो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट सहभागी सहसचिव बुद्धबहादुर गुरुङले नेपाली टोलीको अगुवाइ गर्नुभएको थियो।

भारततर्फबाट वाणिज्य विभागका सहसचिव उज्ज्वलकुमार घोष टोलीको अगुवाइमा थिए। बैठकमा मालसामान नाकामा पुग्नुअघि नै विवरण साटासाट गर्ने, उत्पत्ति प्रमाणपत्र विद्युतीय माध्यमबाट प्रमाणित गर्ने र भन्सार स्वचालनलाई प्राथमिकता दिने सहमति भएको छ। औषधि, चिकित्सा उपकरण, कृषि, डेरी, खाद्य र आयुष उत्पादनको दुवै देशको बजारमा पहुँच सहज बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ।

एकीकृत जाँच चौकी, स्थल बन्दरगाह र रेल तथा सडक सम्पर्कको उपयोग बढाएर द्विपक्षीय र पारवहन व्यापारका सञ्चालनगत अड्चन हटाउने सहमति पनि भएको छ। सीमापार वैध व्यापारलाई सहज बनाउँदै अनधिकृत व्यापार र व्यापारिक ठगी नियन्त्रणमा मिलेर काम गर्ने कुरामा पनि दुई देश सहमत भएका छन्। उद्योगी व्यवसायीले भारत निर्यात हुने चिया र प्लाइउडमा अवरोध भएको गुनासो गर्दै आएका थिए।

यो बैठकबाट कुनै नयाँ व्यापार सम्झौता वा भन्सार सहुलियत भने तत्कालै घोषणा गरिएको छैन।