संवैधानिक पदाधिकारीको दोहोरो सुविधा रोक्ने विधेयक समितिबाट पारित

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले सरकारी कोषबाट तलब र पेन्सन एकसाथ लिने दोहोरो सुविधा रोक्ने विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो। सरकारले मूल ऐनका दुई दफा मात्र संशोधन गर्न यो विधेयक ल्याएको थियो।

समिति सभापति हरि ढकालका अनुसार सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाइरहेका वा पाउने व्यक्ति संवैधानिक निकायमा नियुक्त भए पदमा रहुन्जेल पेन्सन पाउने छैनन्। योग्य पूर्वकर्मचारी भने संवैधानिक पदमा नियुक्त हुन सक्नेछन्। पदावधि सकिएपछि त्यो अवधि पनि जोडेर गणना गर्न सकिने कानुनी बाटो खुला राखिएको छ।

अघिल्लो सेवा अवधि जोड्न चाहने पदाधिकारीले नियुक्तिपछि लिएको पेन्सन रकम सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ। पेन्सन र उपदान सरकारी सेवा गरेका व्यक्तिले मात्र पाउने सुविधा भएकाले राजनीतिक वा संवैधानिक नियुक्तिका आधारमा यस्तो सुविधा नपाउने गरी कानुन परिमार्जन गरिने कानुनमन्त्री सोविता गौतमले बताउनुभएको छ। पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्थाको सैद्धान्तिक पुनरावलोकन गर्दै सरकारले मूल ऐन नै परिमार्जन गर्ने उहाँको भनाइ छ।

व्यापक पुनरावलोकनका लागि समय नपुगेकाले अहिले दोहोरो सुविधा हटाउने विषय मात्र समेटिएको मन्त्री गौतमले जानकारी दिनुभएको छ।