निःशुल्क कानुनी सहायता विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। बिहीबार बिहान ११ बजे सुरु भएको बैठकमा मन्त्री गौतमले विधेयक पेस गर्ने अनुमति माग्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो, जसलाई सदनले सर्वसम्मत स्वीकृति दिएको छ। यससँगै विधेयकलाई कानुन बनाउने संसदीय प्रक्रिया सुरु भएको छ।

संविधानको धारा २० ले दिएको न्यायसम्बन्धी मौलिक हक र २०७६ सालमा जारी एकीकृत कानुनी सहायता नीति लागू गर्न यो विधेयक ल्याइएको मन्त्री गौतमले बताउनुभएको छ। विधेयकले आर्थिक वा अन्य कारणले असमर्थ व्यक्तिको दायरा फराकिलो बनाएको छ। सहायता अदालतमा मात्र सीमित नभई सबै न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायसम्म पुग्नेछ।

असमर्थ पक्षले सुरुको कानुनी परामर्शदेखि सुनुवाइ र अन्तिम चरणसम्म निःशुल्क सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। पक्राउ परेका तर आफैँ कानुन व्यवसायी राख्न नसक्ने व्यक्तिलाई सुरुदेखि नै सहायता दिने प्रावधान पनि विधेयकमा छ। गरिब, असहाय र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका नागरिकलाई राज्यबाट निःशुल्क परामर्श र प्रतिरक्षा सेवा दिने व्यवस्था समेटिएको छ।

सहायताको गुणस्तर सुधार गर्ने प्रावधान पनि राखिएको मन्त्री गौतमको भनाइ छ। सोही बैठकको कार्यसूचीमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक, २०८३ माथि विचार गर्ने प्रस्ताव राख्ने विषय पनि थियो।