अर्थ समितिको नयाँ धितोपत्र विधेयक तत्काल ल्याउन निर्देशन, सेबोनको तीन चरणे सुधार रणनीति

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले धितोपत्रसम्बन्धी नयाँ विधेयक तत्काल तयार पारेर संसद्मा पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको बैठकले सेबोन, नेप्से र सिडिएससीको भूमिका तथा जवाफदेहिता स्पष्ट हुने गरी कानुन ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई भनेको हो। पुँजी बजारका सरोकारवालासँग छलफलपछि यो निर्देशन दिइएको समितिका सभापति डा.

कृष्णहरि बुढाथोकीले जानकारी दिनुभएको छ। आईपीओ अनुमति दिनुअघि कम्पनीलाई पुँजी पर्याप्तता, प्रविधि, नेटवर्थ, वासलात र प्रतिफलका आधारमा स्तरीकरण गर्न समितिले सेबोनलाई भनेको छ। संस्थापक सेयरधनीको स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

दोस्रो बजारमा कर्नरिङ, सर्कुलर ट्रेडिङ र पम्प एन्ड डम्पजस्ता अवैध गतिविधिमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न समितिले भनेको छ। नेप्सेको अनलाइन कारोबार प्रणालीमा बेलाबेला आउने अवरोध हटाउन प्रविधि स्तरोन्नति र साइबर सुरक्षा बलियो बनाउन पनि निर्देशन दिइएको छ। लामो समयदेखि खाली नेप्से र सिडिएससीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई भनिएको छ।

बैठकमा सेबोनका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले प्राथमिक र दोस्रो बजार समेट्ने तीन चरणको सुधार रणनीति प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार दोस्रो बजारमा ब्रोकर संस्थाको पुनर्संरचनालाई प्राथमिकता दिइनेछ।

नेप्सेका लागि करिब ३१ देखि ३२ वटा नियमन तयार भइसकेको र ती क्रमशः जारी गरिने अध्यक्ष भट्टले बताउनुभएको छ। आईपीओ स्वीकृतिका लागि समयसीमासहितको मानक कार्यविधि बनाइने र आगामी साताबाट नेप्सेको सञ्चालक समितिसँग छलफल गरी पुनर्संरचना अघि बढाइने उहाँले बताउनुभएको छ।