लगानीका अवरोध हटाउन ५९ कानुन एकैपटक संशोधन, निजी क्षेत्रसँग छलफल

सरकारले लगानी र पूर्वाधार क्षेत्रका कानुनी अवरोध हटाउन ५९ वटा ऐन एकैपटक संशोधन गर्ने विधेयकको मस्यौदामाथि निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको छलफलमा कानुन सचिव पुष्कर सापकोटाले संशोधनका लागि पहिचान भएका ४७४ बुँदा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। प्रशासनिक झन्झट, स्वीकृतिमा ढिलाइ, जग्गा प्राप्ति र करको अनिश्चितताजस्ता लगानीकर्ताका समस्या हटाउने उद्देश्यले मस्यौदा तयार पारिएको हो।

मस्यौदामा सरकारी निकायले निर्णय दिनुपर्ने समयसीमा १८० विषयमा कानुनमै तोक्ने प्रस्ताव रहेको उल्लेख छ। सुधार लगानी, उद्योग, बैंकिङ, कर, ऊर्जा, भूमि, डिजिटल अर्थतन्त्र, विवाद समाधान र वन तथा वातावरणदेखि सामाजिक सुरक्षासम्म फैलिएको छ। छलफलमा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह, नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदिप ढकाल र सांसद सहभागी थिए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र होटल एसोसिएसन अफ नेपालका प्रतिनिधि पनि छलफलमा थिए। सहभागीले क्षेत्रगत रूपमा मौखिक सुझाव दिएको सचिव सापकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। सरोकारवालाले थप सुझाव लिखित रूपमा पनि दिने बताएका छन्।

यो छलफल मङ्सिर २३ र २४ गते हुने पूर्वाधार सम्मेलनको तयारीका रूपमा गरिएको हो।