निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न खुला, ह्विलिङ शुल्क तोकियो, उत्पादकले महँगो भने

विद्युत नियमन आयोगले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड प्रयोग गर्न दिने गरी प्रसारण शुल्क अर्थात् ह्विलिङ चार्ज पहिलो पटक निर्धारण गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको उपस्थितिमा बिहीबार काठमाडौँमा आयोगले नयाँ शुल्क सार्वजनिक गरेको हो। आयोगका अध्यक्ष डा.

रामप्रसाद धितालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचमा प्रतिमेगावाट मासिक झन्डै ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ। अल्पकालीन पहुँचमा भने प्रतियुनिट करिब ५७ पैसा तिर्नुपर्नेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २०८१/८२ को लेखापरीक्षित विवरण र आगामी आयको अनुमानलाई आधार मानेर दर तय गरिएको आयोगले जनाएको छ।

भदौ ३१ गतेदेखि लागू हुने व्यवस्थाअनुसार तेस्रो पक्ष वा निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापार गर्दा यो शुल्क प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्नेछ। मन्त्री श्रेष्ठले यो व्यवस्थाले ऊर्जामा निजी लगानी र विद्युत व्यापार बढाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभएको छ। तर स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले शुल्क अत्यधिक महँगो भएको भन्दै पुनरावलोकन माग गर्नुभएको छ।

उहाँका अनुसार नेपाली बिजुली भारतीय बजारमा प्रतियुनिट करिब १ रुपैयाँ ४० पैसासम्म महँगो पर्न सक्छ। भारतमा स्वच्छ ऊर्जाको आन्तरिक प्रसारण शुल्क नलाग्ने तर नेपाली उत्पादकले तीन ठाउँमा शुल्क तिर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।