यस वर्ष १६६ कानुन बनाउने लक्ष्य, सन्धिअनुसारको कानुनमा ढिलाइ नगर्ने

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताअनुसार आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणमा सरकारले ढिलाइ नगर्ने बताउनुभएको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण तथा दिगो उपयोगसम्बन्धी सम्झौतामाथिको छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो। मन्त्री गौतमका अनुसार सरकारले चालु वर्ष १६६ वटा कानुन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ र अहिलेसम्म ४० भन्दा बढी विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेका छन्।

नेपालले विगतमा गरेका सन्धि तथा सम्झौताअनुसार कानुन बने–नबनेको समीक्षा गरी बाँकी रहेका कानुनको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सन्धि सम्झौता गर्ने तर कानुनी व्यवस्था बनाउन ढिलाइ हुँदा त्यसको उपादेयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने उहाँले बताउनुभएको छ। अधिवेशन अन्त्य हुनुअघि थप विधेयक दर्ता गर्न सरकारले तीव्र गतिमा काम गरिरहेको उहाँले जनाउनुभएको छ।

पछिल्ला प्राकृतिक विपत्तिलाई मध्यनजर गर्दै विपद्लाई केन्द्रमा राखेर कानुन बनाउनुपर्ने र विकास निर्माणमा लचिलो मोडेल अपनाउनुपर्ने उहाँको धारणा छ। जलवायु परिवर्तन र वातावरणसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिअनुसारको कानुन निर्माणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभएको छ। कानुन निर्माणमा आदिवासीको मौलिक ज्ञान र स्थानीय सीप समेट्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ।

दलीय सीमाभन्दा बाहिर निस्केर मुद्दाकेन्द्रित छलफल भए उत्कृष्ट कानुन बन्ने उहाँको भनाइ छ।