मनास्लु आधार शिविरका अनशनकारीलाई वार्तामा आउन गण्डकी सरकारको आग्रह

हिमाली क्षेत्रका स्थानीयको जीवनरक्षाको माग गर्दै मनास्लु आधार शिविरमा आमरण अनशन बसेका युवालाई गण्डकी प्रदेश सरकारले वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक अपिल जारी गर्दै तत्काल अनशन स्थगित गरी वार्ताको टेबुलमा आउन आग्रह गरेको हो। तीनै तहका सरकार र नागरिक समाजको सहभागितामा संवादबाटै माग सम्बोधन हुनसक्ने कार्यालयले जनाएको छ।

उठान भएका माग सङ्घीय सरकार, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको अपिलमा उल्लेख छ। अनशनकारीले उठाएका विषय संवेदनशील र जनसुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएका भएकाले प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको पनि बताइएको छ। गोरखाका धावा नुर्वु लामाको नेतृत्वमा रहेको टोली शुक्रबारदेखि मनास्लु आधार शिविरमा आमरण अनशनमा छ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै उनीहरू अनशनमा बसेका हुन्। जोखिमयुक्त हिमतालको मापन, संयुक्त अनुगमन र हिमताल क्षेत्रको हवाई अनुगमन गर्न उनीहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। जोखिममा रहेका बस्ती नजिक पूर्वसूचना दिने साइरन जडान गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ।