पुँजीगत लाभकरमा छुट पाए एलपी ग्यास उद्योग गाभिन तयार

विभिन्न नाम र ब्रान्डमा सञ्चालित एलपी ग्यास उद्योगहरूले पुँजीगत लाभकरमा छुट पाए आपसमा गाभिन तयार रहेको जनाएका छन्। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घले बिहीबार नेपाल आयल निगमलाई पत्र पठाएर यो सर्त अघि सारेको हो। सङ्घका महासचिव अमित अग्रवालको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ र ९५ (क) लागू नहुने व्यवस्था निगममार्फत मिलाइए धेरैजसो उद्योग गाभिन सक्ने उल्लेख छ।

केही दिनअघि निगमले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ३२ अनुसार सबै उद्योगलाई गाभिने कार्ययोजना बनाउन पत्राचार गरेको थियो। सङ्घका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दले गाभिँदा बैङ्कहरूले पाएजस्तै सुविधा चाहिने र पुँजीगत लाभकरसहित स्वामित्व परिवर्तनमा लाग्ने करमा छुट माग गरिएको बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार तीन वर्षभित्र ५० प्रतिशत वा बढी सेयर हस्तान्तरण हुँदा सम्पत्ति पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र मूल्यवृद्धिको २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ।

यस्तो करबापत उद्योगहरूले करोडौँ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था आउने चन्दको तर्क छ। निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले उपभोक्तालाई राहत दिन उद्योगहरू सकेसम्म छिटो गाभिनुपर्ने निगमको चाहना रहेको बताउनुभएको छ। निगमको पछिल्लो मूल्यसूचीअनुसार देशभरका सबै डिपोमा एलपी ग्यासको खुद्रा मूल्य प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६० रुपैयाँ छ।