भोटेकोशी बाढी: अर्थ समितिले सरकारलाई दियो आठबुँदे निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि सरकारलाई आठबुँदे निर्देशन दिएको छ। भदौ १० गते आएको बाढीले अर्थतन्त्रमा पारेको असर र जलवायु वित्तबारे अध्ययन गर्न उपसमिति बनेको थियो। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो, जसलाई बैठकले परिमार्जनसहित पारित गरेको छ।

समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीका अनुसार निर्देशनहरू पुनःस्थापना, पूर्वाधार सुरक्षा, जलवायु वित्त र विपद् व्यवस्थापनसँग जोडिएका छन्। बाढीले नदी किनारका उद्योग र व्यवसायमा ठूलो क्षति पुर्‍याएकाले तिनका लागि राहत तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम तुरुन्त लागू गर्न अर्थ, ऊर्जा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई भनिएको छ।

प्रभावित व्यवसायीको बैंक कर्जाको किस्ता तिर्ने अवधि थप्न, ब्याज मिनाहा गर्न र सहुलियत दरमा कर्जा दिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ। नदी किनारको सहरीकरण र चालु विकास आयोजनाका मापदण्ड पुनरावलोकन गर्ने जिम्मा राष्ट्रिय योजना आयोग, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई दिइएको छ। गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपद्को पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउँदै अन्तरदेशीय सूचना आदानप्रदानको संयन्त्र विस्तार गर्न निर्देशन दिइएको छ।

जलवायु वित्तको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउन पनि गृह, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयलाई समितिले भनेको छ।