आईपीयू महासभामा नेपालको जलवायु आपत्कालीन प्रस्ताव दुई–तिहाइले छनोट

तान्जानियाको अरुसामा जारी अन्तर–संसदीय संघ, आईपीयूको १५३औँ महासभामा नेपालको जलवायुजन्य विपद्सम्बन्धी आपत्कालीन प्रस्ताव दुई–तिहाइ बहुमतसहित छलफलका लागि छनोट भएको छ। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले हिमाली र अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जलवायुजन्य विपद् सम्बोधन तथा उत्थानशीलता बढाउन तत्काल संसदीय कदम चाल्नुपर्ने विषयमा प्रस्ताव राख्नुभएको थियो। महासभाको मतदानमा प्रस्तावको पक्षमा करिब ९०० र विपक्षमा करिब ८० मत परेका छन् भने करिब १४० मत तटस्थ रहेका छन्।

दुई–तिहाइका लागि करिब ६५० मत आवश्यक थियो। सबैभन्दा धेरै मत पाएपछि नेपालको प्रस्ताव महासभाको आपत्कालीन कार्यसूचीमा समावेश भएको हो। प्रस्तावमा सदस्य राष्ट्रबीच मौसम र जलवायुको सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली तथा प्रविधिमा पहुँचका लागि कानुनी ढाँचा बनाउने विषय समेटिएको छ।

आईपीयूको साझा घोषणापत्रले सांसदलाई आफ्नो देशको कार्यपालिकाबाट जलवायु प्रतिबद्धता पूरा गराउन कानुनी र नैतिक बल दिने अपेक्षा प्रस्तावमा राखिएको छ। जलवायु न्याय र संसदीय जबाफदेहिताका विषय पनि प्रस्तावमा परेका छन्। सभामुख अर्यालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय, हिमनदी र हिमताल अत्यन्त जोखिममा परेको र यसले मानव सभ्यतामै खतरा बढाएको बताउनुभएको छ।

महासभाकै क्रममा सभामुख अर्यालले बेलायती समकक्षीसँग भेट गरी नेपाल–बेलायत संसदीय मैत्री समूह गठन भएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले हालै आएको बाढी र पहिरोपछि बेलायतले देखाएको ऐक्यबद्धता र आपत्कालीन सहयोगप्रति धन्यवाद दिनुभएको छ। भेटमा जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको असमान प्रभावबारे पनि कुराकानी भएको छ।